Onion Export Subsidy : शेतकरी मित्रांनो, सध्याच्या घडीला बाजारात कांद्याचे भाव गडगडल्यामुळे बळीराजा आधीच संकटात सापडला आहे. त्यातच केंद्राच्या एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली होती. पण आता एक दिलासादायक बातमी समोर येत आहे! शेतकऱ्यांचा रोष आणि परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सरकारने आपले एक मोठे पाऊल मागे घेतले आहे. काय आहे हा निर्णय आणि याचा कांदा निर्यातीवर काय परिणाम होणार? जाणून घेऊया सविस्तर.
सरकारचा ‘यू-टर्न’: सबसिडी कपातीचा निर्णय रद्द
केंद्र सरकारने नुकताच ‘निर्यात वस्तूंवरील कर व शुल्क परतावा योजने’अंतर्गत (RoDTEP) मिळणाऱ्या सबसिडीमध्ये ५०% कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. यामुळे कांदा निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊन भाव आणखी पडण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, अवघ्या २४ तासांतच, म्हणजेच २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सरकारने शुद्धीपत्रक काढून हा निर्णय मागे घेतला आहे. आता ही सबसिडी पूर्ववत, म्हणजेच जुन्या दरानेच मिळणार आहे.
नेमकं काय घडलं होतं?
काही दिवसांपूर्वी सरकारने निर्यातीवरील सबसिडी ५० टक्क्यांनी कमी केल्याची घोषणा केली होती. आधीच बाजारात कांद्याचे भाव कोसळले आहेत, त्यात सबसिडी कमी झाल्यामुळे निर्यातीचा खर्च वाढणार होता. साहजिकच, भारतीय कांद्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य वाढून मागणी कमी झाली असती आणि निर्यात थंडावली असती. याचा थेट फटका स्थानिक बाजारपेठेला बसून कांद्याचे भाव आणखी रसातळाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
येथे वाचा – 3 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी आणि 1 लाखाचे प्रोत्साहन अनुदान खरोखरच मिळणार?
शेतकऱ्यांचा रोष आणि सरकारची माघार
या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली होती. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली आणि सरकारवर टीका होऊ लागली. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान आणि वाढता जनक्षोभ पाहता, सरकारने तत्काळ पाऊल उचलले. २४ फेब्रुवारीला नवीन परिपत्रक जारी करून २३ फेब्रुवारीचा आदेश रद्द करण्यात आला. त्यामुळे निर्यातदारांना आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा कर परतावा (सबसिडी) आता पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे.
याचा फायदा काय होणार?
हा निर्णय मागे घेतल्यामुळे कांदा निर्यातीला पुन्हा चालना मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात, सध्या कोलमडलेले कांद्याचे भाव या निर्णयामुळे लगेच गगनाला भिडतील असे नाही, पण किमान ते आणखी खाली जाण्यापासून तरी वाचतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. पडत्या काळात हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी थोडा का होईना, पण आधार देणारा ठरू शकतो.
येथे वाचा – 3 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी आणि 1 लाखाचे प्रोत्साहन अनुदान खरोखरच मिळणार?
निष्कर्ष: शेतकरी एकजूट आणि परिस्थितीचा दबाव यामुळे सरकारला हा शेतकरीविरोधी निर्णय बदलावा लागला आहे. आता निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाल्याने कांदा मार्केटमध्ये थोडी स्थिरता येईल अशी आशा करूया.
