Soybean Cotton Farmers 20000 Bonus : शेतकरी मित्रांनो, सध्या राज्याच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिलासा मिळत असताना, मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली. नेमकं काय घडलं सभागृहात? आणि सरकार सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी काय निर्णय घेणार? याच विषयावर आज आपण सविस्तर बोलणार आहोत.
शेतकरी तो शेतकरीच! मग हा भेदभाव का?
विधानसभेत नुकतीच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याबाबत चर्चा झाली. या निर्णयाचे सर्वांनीच स्वागत केले, पण याच वेळी मराठवाड्यातील आमदारांनी एका ज्वलंत प्रश्नाला वाचा फोडली. प्रश्न होता – “जर धानाला न्याय मिळतोय, तर सोयाबीन आणि कापसाला का नाही?”
सध्याची परिस्थिती पाहता, सोयाबीनचे दर ७०० रुपयांनी खाली घसरले आहेत आणि खरेदी केंद्रे बंद आहेत. कापसाची अवस्थाही काही वेगळी नाही; भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस तसाच पडून आहे. सीसीआय (CCI) ची खरेदी केंद्रे बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत, धान उत्पादकांप्रमाणेच कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस का दिला जाऊ नये, असा खडा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
येथे वाचा – बळीराजासाठी खुशखबर! कांदा निर्यात सबसिडी लागू
सभागृहातील गदारोळ आणि वास्तव
अधिवेशनादरम्यान ज्येष्ठ सदस्य प्रकाश सोळंके आणि धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरली. मुंडे यांनी अतिशय पोटतिडकीने मांडले की, “शेतकरी हा शेतकरीच असतो. तो धान पिकवो, सोयाबीन पिकवो किंवा कापूस. जगाच्या पाठीवर उघड्या आभाळाखाली व्यवसाय करणारा हा एकमेव घटक आहे. मग त्याला पिकनिहाय वेगळा न्याय का?”
त्यांचे म्हणणे स्पष्ट होते – जेव्हा पिकांचे भाव पडतात, तेव्हा सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहावे. मका असो वा इतर कोणतेही पीक, जेव्हा बाजारभाव पडतात तेव्हा शेतकऱ्याला मदतीची गरज असतेच.
येथे वाचा – 3 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी आणि 1 लाखाचे प्रोत्साहन अनुदान खरोखरच मिळणार?
सरकारची भूमिका काय?
या प्रश्नावर उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी ही मागणी मान्य केली की हा विषय गंभीर आहे. जरी हा विषय थेट अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अंतर्गत येत नसला तरीही, तो कृषी विभागाचा महत्त्वाचा भाग आहे. मंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्याशी सकारात्मक चर्चा केली जाईल.
तसेच, धान उत्पादकांसाठी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी भूमिका सरकारनेही दर्शवली आहे. यासाठी लवकरच एक स्वतंत्र बैठक लावून तोडगा काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निष्कर्ष : शेतकरी बांधवांनो, विधानसभेतील ही चर्चा नक्कीच आशादायक आहे. आता प्रश्न फक्त इतकाच आहे की, ही चर्चा केवळ आश्वासनांपुरती मर्यादित राहते की याचे रूपांतर प्रत्यक्ष मदतीत होते? धान उत्पादकांना मिळालेला न्याय जर सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांनाही मिळाला, तर खऱ्या अर्थाने बळीराजाला मोठा दिलासा मिळेल.
