farmers loan waiver eligibility : नुकतीच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली आहे. वरवर पाहता ही बातमी खूप आनंददायी आणि दिलासा देणारी वाटते, नाही का? पण थांबा! या घोषणेमागे दडलेला ‘पात्र शेतकरी’ हा शब्द अनेक नवे प्रश्न निर्माण करत आहे. खरंच सरसकट कर्जमाफी मिळणार आहे की पुन्हा एकदा जाचक अटींच्या जाळ्यात बळीराजा अडकणार आहे? प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांचे काय? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आणि कर्जमाफीचं पडद्यामागचं खरं वास्तव आपण या लेखामध्ये सविस्तर समजून घेणार आहोत. चला तर मग, या ‘शब्दांच्या खेळाची’ पोलखोल करूया!
‘पात्र’ या शब्दातील गोम आणि सरकारची खेळी
मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा करताना “दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी ‘पात्र’ शेतकऱ्यांना दिली जाईल” असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. आता इथेच खरी मेख आहे. याआधी जेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने कर्जमाफी दिली होती, तेव्हा ती ‘सरसकट’ दोन लाखांपर्यंत होती. मात्र, विद्यमान सरकारने या निर्णयात ‘पात्रता’ नावाचा एक नवा अडसर निर्माण केला आहे. हा एक प्रकारचा शब्दांचा खेळ असू शकतो. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, या पात्रतेचे निकष काय असणार? ज्याच्या दारात ट्रॅक्टर आहे किंवा एखादी चारचाकी गाडी आहे, तो शेतकरी अपात्र ठरणार का? असे अनेक संभ्रम सध्या शेतकरी वर्गात निर्माण झाले आहेत.
प्रामाणिकपणे कर्ज भरणारा शेतकरी पुन्हा उपेक्षित?
या सर्व प्रक्रियेत सर्वात जास्त मानसिक आणि आर्थिक खच्चीकरण कोणाचे होत असेल, तर ते नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याचे. स्वतःच्या घरातील बायकोचे, आईचे दागिने गहाण ठेवून किंवा प्रसंगी खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजाने पैसे उचलून जो शेतकरी बँकेचे हप्ते वेळेवर भरतो, त्याच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच आली आहे. कर्ज न भरणाऱ्यांचे दोन लाख माफ होतात, आणि जो इमानाने कर्ज फेडतो त्याच्या तोंडाला केवळ ५० हजारांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची पाने पुसली जातात. जणू काही “तू वेळेवर कर्ज भरतोसच कशाला?” असाच अप्रत्यक्ष सवाल इथली व्यवस्था त्याला विचारत आहे. विशेष म्हणजे, २०१७ च्या कर्जमाफीतील अनेक नियमित शेतकऱ्यांना आजही ते प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेले नाही, हे वास्तव आपण विसरता कामा नये.
येथे वाचा – हरभऱ्याला चक्क 7 हजाराचा भाव, या बाजारात मिळतोय जास्त भाव
दोन लाखांच्या कर्जमाफीचे गणित नेमके कसे?
या घोषणेतील आणखी एक मोठी त्रुटी म्हणजे स्पष्टतेचा अभाव. समजा, एखाद्या शेतकऱ्याचे मूळ कर्ज दोन लाख आहे आणि त्यावरील व्याज मिळून ते अडीच किंवा पावणेतीन लाख झाले असेल, तर त्याने वरचे ५०-७५ हजार भरल्यावर त्याचे दोन लाख माफ होणार का? की ज्यांचे एकूण कर्जच दोन लाखांच्या आत आहे, फक्त त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार? ज्यांचे कर्ज दोन लाखांच्या वर गेले आहे, त्यांना यातून पूर्णपणे वगळले जाणार का? या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारकडून अद्याप कोणतीही स्पष्टोक्ती देण्यात आलेली नाही.
२ एप्रिलकडे सर्वांच्या नजरा
या सर्व प्रश्नांची आणि शंकांची उत्तरे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता २ एप्रिलची वाट पाहावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार असणाऱ्या प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष कर्जमाफी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आपला सविस्तर अहवाल २ एप्रिल रोजी सादर करणार आहे. याच दिवशी कर्जमाफीच्या अटी, शर्ती आणि खरे नियम सर्वांसमोर स्पष्ट होतील. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने कळेल की या योजनेचा फायदा नेमका किती जणांना होणार आणि किती जण यातून बाहेर फेकले जाणार.
येथे वाचा – हरभऱ्याची बाजारात जोरदार एंट्री! ‘या’ मार्केटमध्ये मिळाला विक्रमी बाजारभाव
खरा दोषी कोण आणि पुढचा मार्ग काय?
शेतकरी लहान असो वा मोठा, त्याला जर त्याच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नसेल आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जर त्याला सतत तोटा सहन करावा लागत असेल, तर त्याचे कर्ज फेडण्याची नैतिक जबाबदारी ही सर्वस्वी सरकारचीच असायला हवी. शेतकरी स्वतःहून कधीच कर्जबाजारी होत नाही, तर चुकीची धोरणे त्याला तसे करण्यास भाग पाडतात. अलीकडेच बच्चू कडू यांनी केलेल्या उपोषण आणि आंदोलनाचा दबाव म्हणून का होईना, पण सरकारने ही घोषणा केली आहे हे नक्की.
पण जर २०१७ प्रमाणेच पुन्हा एकदा किचकट आणि जाचक अटी लादून शेतकऱ्यांना रडवण्याचा प्रयत्न झाला, तर मात्र बळीराजाला गप्प बसून चालणार नाही. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून मोठा एल्गार पुकारण्याची तयारी आपल्याला ठेवावीच लागेल.
