शेतकरी मित्रांनो, सध्या आपण सर्वजण आस लावून बसलो आहोत ती म्हणजे कर्जमाफीची आणि मदतीची. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आधीच शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ, अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या बळीराजाला सरकारकडून मदतीचा हात मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण, मदतीचा हात मिळण्याऐवजी आता थेट वसुलीच्या नोटीस हातात पडल्या तर? होय, सध्या असंच काहीसं चित्र छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि गंगापूर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांसोबत घडत आहे. काय आहे हा नक्की प्रकार? चला सविस्तर जाणून घेऊया.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
तुम्हाला आठवत असेल, २०२२ मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. त्यावेळी शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केलं होतं. पण आता २०२६ मध्ये अचानक प्रशासनाला जाग आली आहे की, त्यावेळी काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चुकून जास्त अनुदान जमा झालं होतं.
आता गंमत बघा, २०२२ मधील या चुकीची आठवण प्रशासनाला तब्बल ४ वर्षांनी झाली आहे! आणि आता तहसील कार्यालयातून शेतकऱ्यांना सरळ नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. या नोटीसमध्ये स्पष्ट म्हटलंय की, “तुमच्या खात्यावर जमा झालेली अतिरिक्त रक्कम परत करा, अन्यथा तुमच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवला जाईल.”
येथे वाचा – उन्हाळी कोथिंबीर.. फक्त 40 दिवसात मोठा पैसा
प्रशासनाचा भोंगळ कारभार आणि शेतकऱ्यांची व्यथा
एकीकडे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. तिथे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर आणि न मिळालेल्या अनुदानावर चर्चा होत आहे. शेतकरी पीएम किसान किंवा नमो शेतकरी योजनेचे २,००० रुपये कधी जमा होतील, याकडे डोळे लावून बसला आहे. आणि अशा वेळी ही वसुलीची नोटीस येणं म्हणजे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’च म्हणावं लागेल!
सर्वात मोठा प्रश्न हा पडतो की:
जर २०२२ मध्ये जास्त पैसे गेले होते, तर ते प्रशासनाच्या लक्षात यायला २०२६ का उजाडलं?
मधल्या काळात जेव्हा इतर अनुदानं वाटप झाली, तेव्हा या रकमेचं समायोजन (Adjustment) का केलं गेलं नाही?
ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्यात, ज्यांना साधं कर्ज भरणं शक्य नाही, त्यांनी ही रक्कम आता कुठून भरनी करायची?
येथे वाचा – हरभऱ्याच्या एका झाडाला 500 घाटे.. पहा भरघोस उत्पादन देणारे वाण
आशेचा किरण आणि अपेक्षा
सध्या अधिवेशन सुरू असल्याने या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जालना आणि बीडमध्ये यापूर्वी अनुदानात गोंधळ झाल्याचे प्रकार समोर आले होते, तसाच काहीसा हा प्रकार वाटतो.
शासनाने १५,००० कोटींचे अनुदान वाटप केल्याच्या घोषणा केल्या, याद्या वेबसाईटवर टाकल्याचं सांगितलं, पण अजूनही अनेक जिल्ह्यांच्या याद्याच पत्त्यावर नाहीत. अशा परिस्थितीत हा ‘देने का घेणे’ वाला प्रकार शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तापदायक ठरत आहे.
येथे वाचा – घरातून सुरू करा ‘हा’ जबरदस्त व्यवसाय: मागणी इतकी की पुरवठा करताना दमून जाल
