Onion Subsidy : शेती करणं हे सध्या शिवधनुष्य पेलण्यासारखं झालं आहे, आणि त्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था तर अत्यंत बिकट आहे. रात्रंदिवस एक करून, घाम गाळून पिकवलेल्या कांद्याला जेव्हा बाजारात मातीमोल भाव मिळतो, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतूनही पाणी आल्याशिवाय राहत नाही. सध्या कांद्याचे भाव ज्या प्रकारे गडगडले आहेत, त्याने आपला बळीराजा पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. पण आता या संकटात एक आशेचा किरण दिसू लागला आहे. होय, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी थेट सरकारकडे एका महत्त्वपूर्ण अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. काय आहे ही मागणी आणि याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल? चला, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
उत्पादन खर्च जास्त
सध्याची बाजारपेठेतील परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. एका बाजूला महागाई वाढत असताना, शेतकऱ्यांना कांदा पिकवण्यासाठी साधारणपणे १,५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मोठा खर्च येतो. खते, औषधे, मजुरी आणि इतर सर्व खर्च पाहता ही रक्कम मोठी आहे. मात्र, जेव्हा शेतकरी मोठ्या आशेने आपला माल बाजारात घेऊन जातो, तेव्हा त्याला अवघा ५०० ते १,००० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळतोय. म्हणजेच, जेवढा खर्च झालाय तो सुद्धा खिशात परत येत नाहीये. याच कारणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या खूप मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.
₹५०० प्रति क्विंटल अनुदानाची प्रमुख मागणी
शेतकऱ्यांचे हे अतोनात नुकसान थांबवण्यासाठी आणि त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे अतिशय महत्त्वाची मागणी केली आहे. या मागणीनुसार, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० रुपये इतके अनुदान देण्यात यावे, जेणेकरून त्यांच्या नुकसानीची थोडीफार का होईना, भरपाई होऊ शकेल.
येथे वाचा – सोयाबीन बाजारात उलथापालथ; ‘या’ बाजारात वाढले भाव
२०२३ ची पुनरावृत्ती आणि आजची वाढलेली गरज
तुम्हाला आठवत असेलच की, यापूर्वी २०२३ मध्येही जेव्हा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विंटल एवढे अनुदान दिले होते. पण आजच्या परिस्थितीत आणि तेव्हाच्या परिस्थितीत खूप तफावत आहे. आज झालेलं नुकसान हे अधिक गडद आणि मोठं आहे. त्यामुळेच पूर्वीच्या अनुदानापेक्षा अधिक, म्हणजेच किमान ५०० रुपये अनुदानाची मागणी आजच्या घडीला अत्यंत रास्त आणि न्याय्य आहे.
येथे वाचा – ऐन पेरणीपूर्वी खतांचे दर वाढले; पहा ताजे खताचे भाव
फक्त तात्पुरती मलमपट्टी नको
फक्त एकदा अनुदान देऊन शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न कायमचा सुटणार नाही, हे सर्वश्रुत आहे. यासाठी एका ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनेची गरज आहे. याच अनुषंगाने, कांद्याला कायमस्वरूपी आधार मिळावा म्हणून किमान २५०० रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव (आधारभूत किंमत) निश्चित करण्यात यावा, अशीही अत्यंत महत्त्वाची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. जर असा किमान हमीभाव ठरवून दिला, तर भविष्यात बाजारभाव कोसळले तरी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार नाही.
येथे वाचा – हरभऱ्याच्या एका झाडाला 500 घाटे.. पहा भरघोस उत्पादन देणारे वाण
पुढे काय होणार?
शेतकऱ्यांच्या या अत्यंत रास्त मागण्या आता सरकारच्या दरबारी पोहोचल्या आहेत. कांदा उत्पादक शेतकरी ज्या बिकट परिस्थितीतून जात आहे, ते पाहता सरकारने यावर लवकरात लवकर आणि सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आता सरकार शेतकऱ्यांच्या या हाकेला कशी साद देते आणि अनुदानाच्या मागणीवर काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
